लोक अदालत 2025 तारीखें: प्रक्रिया, दस्तावेज़ और ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका!
लोक अदालत 2025 तारीखें: प्रक्रिया, दस्तावेज़ और ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका!
लोक अदालत 2025 जानिए #लोक अदालत 2025 की तारीखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज़, किन चालानों पर राहत मिलेगी
और कोर्ट में क्या प्रक्रिया है। ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटाएं, समय और पैसे दोनों की बचत करें।
लोक अदालत 2025
#लोक अदालत 2025 की तारीखें 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर हैं। ट्रैफिक चालान कम या
माफ करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी दस्तावेज़ लें और तय समय पर अदालत पहुंचे
लोक अदालत 2025 पूरी जानकारी
लोक अदालत भारत की न्यायिक प्रणाली में वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और आपसी सहमति से समाधान करना है
9। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालतें चार बार आयोजित की जाएंगी: 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर
और 13 दिसंबर इन तारीखों पर देशभर के जिला न्यायालयों में लोक अदालतें लगेंगी,
जहां नागरिक अपने ट्रैफिक चालान, सिविल विवाद, बैंक ऋण
, बिजली-पानी बिल जैसे मामलों का त्वरित निपटारा कर सकते हैं।
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका
अगर आपके नाम पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो लोक अदालत में कम जुर्माने या माफी का लाभ उठा सकते हैं
सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना, नो पार्किंग जैसे सामान्य चालान लोक
अदालत में सस्ते में निपटाए जा सकते हैं हालांकि, नशे में ड्राइविंग या दुर्घटना से जुड़े चालान लोक अदालत में माफ नहीं होते
रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज़
लोक अदालत में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुक करनी होती है।
अप्वाइंटमेंट मिलने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेकर अदालत जाना जरूरी है
इसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होती।
अप्वाइंटमेंट पेपर में कोर्ट रूम, समय, चालान की डिटेल्स और
जरूरी रसीदें होती हैं, जिनमें से दो कोर्ट में जमा होती हैं और एक आपके पास रहती है
लोक अदालत में शामिल होने के फायदे
जुर्माना राशि कम या माफ हो सकती है
लंबी कोर्ट प्रक्रिया से बचाव
वाहन जब्त होने की आशंका नहीं रहती
समय और पैसे दोनों की बचत होती है
लोक अदालत 2025 आम नागरिकों के लिए लंबित मामलों के त्वरित समाधान का बड़ा अवसर है।
ट्रैफिक चालान या अन्य छोटे विवादों को निपटाने के लिए इन तारीखों का लाभ उठाएं
और जरूरी दस्तावेज़ व रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा करें, ताकि कोर्ट की जटिलता और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके
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